विदेश नीति के गलियारों में एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि किसी देश में सत्ता परिवर्तन होते ही उसके पड़ोसियों या दुश्मनों के साथ रिश्ते बदल जाते हैं। यह बात आम देशों पर लागू हो सकती है, लेकिन जब बात ईरान और इज़रायल की आती है, तो यह थ्योरी पूरी तरह फेल हो जाती है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पश्चिम एशिया की राजनीति पर नज़र रखने वाले हर विश्लेषक का ध्यान खींचा है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इज़रायल में होने वाले चुनावों के नतीजों से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता।
यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है। इसके पीछे दशकों पुराना इतिहास, वैचारिक टकराव और दोनों देशों की बुनियादी सुरक्षा रणनीति छिपी हुई है। जब आप ईरान की नजर से इज़रायल को देखते हैं, तो वहां बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में रहें या कोई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री बने, तेहरान के लिए तस्वीर बिल्कुल नहीं बदलती।
इस्माइल बघाई के बयान का असली मतलब क्या है
इस्माइल बघाई ईरान के विदेश मंत्रालय का चेहरा हैं और उनकी हर बात तेहरान के शीर्ष नेतृत्व की सोच को दर्शाती है। जब उन्होंने यह कहा कि इज़रायल के चुनावी नतीजे ईरान के लिए मायने नहीं रखते, तो उनका इशारा इज़रायल की आंतरिक राजनीति के चरित्र की तरफ था। ईरान का मानना है कि इज़रायल में चाहे दक्षिणपंथी गठबंधन की सरकार बने या मध्यमार्गी और वामपंथी दल सत्ता में आएं, फिलिस्तीन और ईरान के प्रति उनकी बुनियादी नीति एक जैसी ही रहती है।
तेहरान के नजरिए से इज़रायल के राजनीतिक दलों के बीच का अंतर सिर्फ दिखावटी है। चुनाव के समय वहां के नेता अलग-अलग वादे करते हैं, एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम या क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने की बात आती है, तो पूरा इज़रायली तंत्र एक सुर में बोलता है। बघाई की दो-टूक टिप्पणी इसी वास्तविकता को रेखांकित करती है कि ईरान किसी चुनावी चमत्कार या सत्ता परिवर्तन से रिश्ते सुधरने की उम्मीद नहीं पालता।
क्या इज़रायल की सरकारें बदलने से ईरान के प्रति रवैया कभी बदला है
इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस सवाल का जवाब साफ मिल जाता है। पिछले दो दशकों में इज़रायल ने कई प्रधानमंत्री और अलग-अलग विचारधाराओं वाले गठबंधन देखे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन बीच में नफ्ताली बेनेट और याइर लापिद जैसे नेताओं ने भी सरकार चलाई। जब बेनेट और लापिद की सरकार बनी थी, तब दुनिया के कई जानकारों को लगा था कि शायद अब ईरान के साथ तनाव कुछ कम होगा।
लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट रही। बेनेट सरकार के दौरान भी ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य ठिकानों पर गुप्त हमले जारी रहे। इज़रायल ने अमेरिका पर दबाव बनाना जारी रखा कि वह ईरान के साथ परमाणु समझौते को बहाल न करे। इससे यह साबित हो गया कि तेल अवीव की नीतियां किसी एक व्यक्ति या पार्टी की पसंद पर निर्भर नहीं करतीं। वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद और सुरक्षा प्रतिष्ठान की अपनी एक स्थायी रणनीति है, जिसे हर प्रधानमंत्री आगे बढ़ाता है। ईरान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है।
ईरान की विदेश नीति में वैचारिक निरंतरता का सिद्धांत
ईरान की अपनी शासन व्यवस्था भी ऐसी है जो किसी बाहरी चुनाव से प्रभावित नहीं होती। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान की विदेश नीति के कुछ बुनियादी स्तंभ रहे हैं। इसमें इज़रायल का विरोध सबसे ऊपर है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) देश की सुरक्षा और विदेश नीति के अंतिम निर्णायक हैं।
तेहरान के लिए इज़रायल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि वह इसे क्षेत्र में पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के एक विस्तार के रूप में देखता है। इसलिए ईरान की रणनीति व्यक्तियों पर केंद्रित होने के बजाय ढांचागत विरोध पर टिकी है। जब तक इज़रायल की बुनियादी नीतियों और फिलिस्तीन के मुद्दे पर उसका रुख नहीं बदलता, तब तक ईरान के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि नेसेट (इज़रायली संसद) में किस पार्टी के पास बहुमत है।
पश्चिम एशिया की बदलती तस्वीर और प्रतिरोध की धुरी
आज के दौर में पश्चिम एशिया अभूतपूर्व तनाव से गुजर रहा है। गाजा में चल रहे संघर्ष, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ टकराव और यमन में हूती विद्रोहियों की सक्रियता ने पूरे क्षेत्र के समीकरण बदल दिए हैं। ईरान ने इन सभी संगठनों को मिलाकर एक 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' या प्रतिरोध की धुरी तैयार की है।
इस पूरे घटनाक्रम में ईरान ने यह महसूस किया है कि इज़रायल के भीतर चल रहे विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक अस्थिरता उसकी सैन्य आक्रामकता को कम नहीं कर पाई है। इज़रायल के भीतर लाखों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, न्यायिक सुधारों का विरोध हुआ, और बंधकों की रिहाई को लेकर दबाव बना। इसके बावजूद, इज़रायल की सैन्य कार्रवाइयां रुकी नहीं। इस्माइल बघाई का बयान इसी जमीनी हकीकत को बयां करता है। ईरान यह संदेश देना चाहता है कि वह इज़रायल की आंतरिक कमजोरियों या चुनावी उठापटक पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की सैन्य और कूटनीतिक ताकत पर भरोसा करता है।
अमेरिका की भूमिका और तेहरान का आकलन
ईरान और इज़रायल के संबंधों को समझते समय अमेरिका के फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेहरान का स्पष्ट मानना है कि इज़रायल की हर बड़ी रणनीति को वाशिंगटन का समर्थन प्राप्त है। ईरानी विश्लेषकों के अनुसार, इज़रायल में चुनाव चाहे जो भी जीते, उसे अमेरिका से मिलने वाली सैन्य और आर्थिक मदद जारी रहती है।
इसलिए ईरान के लिए इज़रायली चुनावों पर समय बर्बाद करने का कोई तुक नहीं बनता। तेहरान की नजर इस बात पर ज्यादा रहती है कि वाशिंगटन में क्या चल रहा है और क्षेत्र के अन्य अरब देशों का रुख क्या है। पिछले कुछ समय में ईरान ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारने पर जोर दिया है। यह इस बात का संकेत है कि ईरान अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीधे अपने पड़ोसियों से बात कर रहा है, न कि इज़रायल में किसी उदारवादी सरकार के आने का इंतजार कर रहा है।
आम लोगों और विश्लेषकों के बीच फैली गलतफहमियां
अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने में अक्सर एक बड़ी गलती यह होती है कि हम पश्चिमी लोकतंत्रों के पैमाने को हर देश पर लागू कर देते हैं। पश्चिमी देशों में सरकार बदलने से विदेश नीति में बड़े बदलाव दिखते हैं। लेकिन पश्चिम एशिया की राजनीति अलग नियमों से चलती है।
कई बार मीडिया में ऐसी खबरें आती हैं कि इज़रायल में फलां नेता के हारने से शांति प्रक्रिया शुरू हो सकती है या ईरान के साथ तनाव कम हो सकता है। यह एक बड़ी गलतफहमी है। सच्चाई यह है कि इज़रायल के समाज और राजनीति में सुरक्षा का मुद्दा इतना हावी है कि कोई भी नेता ईरान के प्रति नरम रुख अपनाने का जोखिम नहीं उठा सकता। ऐसा करना राजनीतिक आत्महत्या के बराबर होगा। दूसरी तरफ, ईरान में भी सत्ता के गलियारों में इज़रायल के प्रति किसी भी तरह की नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। दोनों तरफ की यह कट्टरता ही इस्माइल बघाई जैसे बयानों को जन्म देती है।
कूटनीतिक संदेश के पीछे छिपी रणनीति
कूटनीति में हर बयान के दो पहलू होते हैं। एक वह जो दुनिया को सुनाई देता है, और दूसरा वह जो अपने देश के लोगों और सहयोगियों को समझाया जाता है। इस्माइल बघाई ने जब इज़रायली चुनावों को बेअसर बताया, तो उन्होंने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह और हमास को भी एक साफ संदेश दिया।
यह संदेश था कि ईरान अपने रुख पर अडिग है और वह इज़रायल की किसी भी नई सरकार के साथ कोई गुप्त समझौता करने नहीं जा रहा है। इसके साथ ही, यह बयान इज़रायली जनता और वहां के राजनीतिक वर्ग को भी यह बताने की कोशिश है कि ईरान का दबाव किसी एक नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि उनकी पूरी व्यवस्था के खिलाफ है।
जब दो देश दशकों से एक अघोषित युद्ध की स्थिति में हों, तो वहां चुनावी नतीजे सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बदल सकते हैं, जमीन की हकीकत नहीं। ईरान और इज़रायल के बीच का टकराव अस्तित्व, विचारधारा और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई है। इस लड़ाई में मोहरे बदल सकते हैं, लेकिन खेल के नियम वही रहते हैं। तेहरान ने यह बात साफ कर दी है कि वह अपनी रणनीति खुद तय करेगा और इसके लिए उसे तेल अवीव के मतदाताओं के फैसले का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है।